• Office Hours: 10:00 AM – 5:00 PM

Digital Government Transformation: 108-Point Strategic Roadmap

🔹 A. आधारभूत डिजिटल संरचना (1–15)

  1. देशव्यापी उच्चगति इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
  2. सबै स्थानीय तहसम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने।
  3. सार्वजनिक WiFi जोन स्थापना गर्ने।
  4. राष्ट्रिय डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्ने।
  5. क्लाउड आधारित सरकारी सेवा सञ्चालन गर्ने।
  6. एकीकृत सरकारी नेटवर्क (GovNet) निर्माण गर्ने।
  7. डिजिटल आपतकालीन ब्याकअप प्रणाली बनाउने।
  8. हरित (Green) डाटा सेन्टर नीति लागू गर्ने।
  9. 5G तयारी तथा नीति निर्माण गर्ने।
  10. स्मार्ट सिटी पूर्वाधार विकास गर्ने।
  11. सरकारी सर्भर सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गर्ने।
  12. सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफर्मको पहुँचयोग्यता (Accessibility) सुनिश्चित गर्ने।
  13. साइबर सुरक्षा अपरेसन सेन्टर स्थापना गर्ने।
  14. डिजिटल हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोग लागू गर्ने।
  15. राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार मापदण्ड तय गर्ने।

🔹 B. डिजिटल सेवा रूपान्तरण (16–30)

  1. सबै सरकारी सेवा अनलाइन उपलब्ध गराउने।
  2. नागरिक एकीकृत पोर्टल (Single Window System) सञ्चालन गर्ने।
  3. ई-नागरिकता तथा डिजिटल परिचयपत्र लागू गर्ने।
  4. जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता अनलाइन गर्ने।
  5. पासपोर्ट र लाइसेन्स अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने।
  6. कर तथा राजस्व अनलाइन भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने।
  7. अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली बनाउने।
  8. डिजिटल फाइल प्रणाली (Paperless Office) लागू गर्ने।
  9. ई-हस्ताक्षर र ई-अनुमोदन प्रणाली लागू गर्ने।
  10. सरकारी सेवा ट्र्याकिङ सिस्टम विकास गर्ने।
  11. SMS/Email सूचना प्रणाली लागू गर्ने।
  12. मोबाइल एपमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने।
  13. QR आधारित सरकारी सेवा प्रमाणीकरण गर्ने।
  14. सेवा समयसीमा अनलाइन सार्वजनिक गर्ने।
  15. नागरिक सन्तुष्टि डिजिटल सर्वे प्रणाली सञ्चालन गर्ने।

🔹 C. सुशासन र पारदर्शिता (31–45)

  1. ओपन डाटा नीति लागू गर्ने।
  2. सार्वजनिक खरिद प्रणाली पूर्णतः ई-प्रोक्योरमेन्टमा लैजाने।
  3. बजेट तथा खर्च विवरण अनलाइन सार्वजनिक गर्ने।
  4. परियोजना ट्र्याकिङ ड्यासबोर्ड बनाउने।
  5. डिजिटल लेखा परीक्षण प्रणाली लागू गर्ने।
  6. घुस तथा भ्रष्टाचार रिपोर्टिङ डिजिटल प्लेटफर्म बनाउने।
  7. AI आधारित अनियमितता पहिचान प्रणाली प्रयोग गर्ने।
  8. ब्लकचेनमा सरकारी रेकर्ड सुरक्षित गर्ने।
  9. सार्वजनिक सुनुवाइ अनलाइन गर्ने।
  10. खुला बैठक लाइभ स्ट्रिम गर्ने।
  11. सूचना अधिकार डिजिटल बनाउने।
  12. नीति मस्यौदा अनलाइन छलफलका लागि खुला गर्ने।
  13. डिजिटल मतदान परीक्षण गर्ने।
  14. सेवा स्तर सम्झौता (SLA) सार्वजनिक गर्ने।
  15. डिजिटल नतिजा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने।

🔹 D. डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तन (46–60)

  1. स्टार्टअप मैत्री IT नीति ल्याउने।
  2. टेक पार्क र इनोभेसन हब स्थापना गर्ने।
  3. सरकारी डेटा स्टार्टअपका लागि खुला गर्ने।
  4. डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन गर्ने।
  5. FinTech नियमन सरल बनाउने।
  6. IT निर्यात प्रवर्द्धन नीति ल्याउने।
  7. फ्रीलान्सर दर्ता र कर सरलीकरण गर्ने।
  8. ई-कमर्स नियमन र संरक्षण नीति लागू गर्ने।
  9. अनुसन्धान तथा विकास (R&D) कोष स्थापना गर्ने।
  10. साइबर बीमा नीति ल्याउने।
  11. AI, Blockchain, IoT प्रयोग प्रोत्साहन गर्ने।
  12. डिजिटल उद्यमीलाई सहुलियत ऋण दिने।
  13. टेक स्किल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
  14. सरकारी समस्या समाधानका लागि ह्याकाथन आयोजना गर्ने।
  15. डिजिटल ब्रान्ड नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने।

🔹 E. शिक्षा र सीप विकास (61–75)

  1. डिजिटल साक्षरता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने।
  2. विद्यालयमा कोडिङ पाठ्यक्रम समावेश गर्ने।
  3. शिक्षकलाई ICT तालिम अनिवार्य गर्ने।
  4. ई-लाइब्रेरी विकास गर्ने।
  5. भर्चुअल कक्षा प्रणाली लागू गर्ने।
  6. डिजिटल परीक्षा प्रणाली विकास गर्ने।
  7. प्राविधिक शिक्षा अनलाइन प्लेटफर्ममा लैजाने।
  8. साइबर सुरक्षा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
  9. ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल तालिम केन्द्र खोल्ने।
  10. महिला तथा युवालाई IT स्किल कार्यक्रम दिने।
  11. Open Courseware विकास गर्ने।
  12. सरकारी छात्रवृत्ति डिजिटल ट्र्याकिङ गर्ने।
  13. डिजिटल प्रमाणपत्र जारी गर्ने।
  14. AI आधारित शिक्षण सहयोग प्रणाली बनाउने।
  15. अनुसन्धान डाटाबेस एकीकृत गर्ने।

🔹 F. स्वास्थ्य र सामाजिक सेवा (76–88)

  1. राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्ड प्रणाली लागू गर्ने।
  2. टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने।
  3. औषधि आपूर्ति ट्र्याकिङ सिस्टम बनाउने।
  4. खोप व्यवस्थापन डिजिटल बनाउने।
  5. सामाजिक सुरक्षा भत्ता डिजिटल भुक्तानी गर्ने।
  6. अस्पताल अपोइन्टमेन्ट अनलाइन गर्ने।
  7. आपतकालीन स्वास्थ्य सूचना प्रणाली बनाउने।
  8. बीमा दावी प्रक्रिया अनलाइन गर्ने।
  9. AI आधारित रोग पूर्वानुमान प्रणाली प्रयोग गर्ने।
  10. स्वास्थ्य डेटा गोपनीयता नीति कडा बनाउने।
  11. ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीलाई डिजिटल उपकरण उपलब्ध गराउने।
  12. जनस्वास्थ्य ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गर्ने।
  13. मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन डिजिटल बनाउने।

🔹 G. सुरक्षा र कानूनी ढाँचा (89–100)

  1. साइबर सुरक्षा ऐन अद्यावधिक गर्ने।
  2. डाटा संरक्षण ऐन लागू गर्ने।
  3. डिजिटल गोपनीयता अधिकार सुनिश्चित गर्ने।
  4. साइबर अपराध अनुसन्धान इकाइ सुदृढ गर्ने।
  5. डिजिटल प्रमाण अदालतमा मान्य गर्ने।
  6. राष्ट्रिय CERT सुदृढ गर्ने।
  7. डिजिटल आपतकालीन प्रतिक्रिया योजना बनाउने।
  8. अन्तर्राष्ट्रिय साइबर सहकार्य विस्तार गर्ने।
  9. बालबालिका अनलाइन सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
  10. सामाजिक सञ्जाल नियमन स्पष्ट बनाउने।
  11. डिजिटल ठगी विरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने।
  12. सरकारी कर्मचारीका लागि साइबर सुरक्षा तालिम अनिवार्य गर्ने।

🔹 H. दिगोपन र समावेशीकरण (101–108)

  1. अपाङ्गमैत्री डिजिटल सेवा डिजाइन गर्ने।
  2. बहुभाषिक सरकारी पोर्टल बनाउने।
  3. ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विशेष डिजिटल कार्यक्रम ल्याउने।
  4. डिजिटल लैङ्गिक समानता नीति लागू गर्ने।
  5. वातावरणमैत्री IT खरिद नीति ल्याउने।
  6. सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) डिजिटल परियोजना सञ्चालन गर्ने।
  7. डिजिटल नीति अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति बनाउने।
  8. “Digital Nepal Vision” अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने।

Previous Post
शिक्षक आन्दोलनमा विद्यार्थी दृष्टिकोण र चिन्ता

Leave a Comment